सिटी ब्यूटीफुल को स्मार्ट बनाने के लिए यूटी प्रशासन का खास प्लान तैयार

हाई पावर कमेटी की मंजूरी मिलते ही यूटी प्रशासक की मंजूरी के लिए इसे भेज दिया गया है। मीटिंग में गृह और वित्त सचिव सहित यूटी के अन्य बड़े अधिकारी शामिल हुए। एडवाइजर परिमल राय कंपनी के चेयरमैन होंगे। गृह सचिव अनुराग अग्रवाल और वित्त सचिव सर्वजीत सिंह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। निगम के कमिश्नर बी. पुरुषार्था को कंपनी का सीईओ बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी भी कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे। इसके अलावा नॉमिनेटिड लोग इसके सदस्य होंगे।

प्रशासक की मंजूरी मिलते ही कंपनी अपना काम शुरू कर देगी। इस कंपनी में यूटी प्रशासन और नगर निगम की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पहले 388 करोड़ रुपये कंपनी के खाते में आएंगे। जिसमें 194 करोड़ रुपये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय देगा। जबकि नगर निगम 97 करोड़ और प्रशासन 97 करोड़ रुपये कंपनी के खाते में जमा करेगा। नगर निगम को यह 97 करोड़ मंत्रालय से मिलेंगे। जबकि प्रशासन को अपने खाते से 97 करोड़ देने होंगे।

चार सेक्टरों से होगी शुरुआत
कंपनी अपना काम सबसे पहले चयनित चार सेक्टरों से शुरू करेगी। सेक्टर-17, 22, 35 और 43 में प्रशासक की मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। यह कंपनी स्मार्ट सिटी से जुड़े काम प्राइवेट कंपनी से भी करा सकेगी। इस कंपनी को अपने काम कराने के लिए प्रशासन और नगर निगम की अलग से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।