चंडीगढ़ में बत्ती गुल: प्रशासन की कर्मचारियों से वार्ता विफल, जारी रहेगी हड़ताल

बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों ने सलाहकार से कहा कि जनता को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। अगर प्रशासन ऐसा करता है तो वो हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं। सलाहकार ने कहा कि यह हमारे हाथ में नहीं है। यह फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर लिया जाना है। इस पर यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रशासन केंद्र सरकार से बातचीत करके बताएं, उसके बाद ही यूनियन कोई फैसला लेगी।
 
यूनियन प्रतिनिधियों ने सलाहकार को कहा कि हमने बिजली बाधित नहीं की है। मौसम खराब होने के कारण कई इलाकों में बिजली बंद हुई है, इसलिए बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहते हुए आवश्यक सेवाओं को चालू करने में प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई जिम्मेदार बिजली अधिकारी हमारे साथ रहे।