पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) ने चड्ढा शुगर मिल को पांच करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा बोर्ड के पास जमा कराने के आदेश जारी किए। बोर्ड ने बताया कि मुआवजे के तौर पर लिए पैसे को दरिया ब्यास के संरक्षण और इसे पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही कहा है कि मिल सील रहेगी।
यह तब तक दोबारा नहीं चल पाएगी, जब तक मालिक इसे को चलाने के लिए नए सिरे से मंजूरी हासिल नहीं करते। साथ ही बोर्ड ने कहा कि मिल की जांच में लापरवाही बरतने और दरिया ब्यास में प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की जाएगी। वीरवार को पटियाला स्थित पीपीसीबी के हेड ऑफिस में चड्ढा शुगर मिल की सुनवाई रखी गई थी।
इस मौके पर बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू ने कहा कि मिल प्रबंधन के पक्ष को सुनने के बाद साफ हो गया है कि मिल की ओर से शीरे की स्टोरेज और संभाल में लापरवाही हुई है। इस दरिया का पानी पीने के काम में भी लाया जाता है। उन्होंने पंजाब के विभिन्न विभागों को सतर्क रहने को कहा ताकि लोग इस नदी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीमों का पानी न पिएं।
पन्नू ने बताया कि यह भी फैसला लिया गया कि मिल भविष्य में शीरे को टैंकों में स्टोर नहीं करेगी। शीरे को माइल्ड स्टील टैंकों में कूलिंग इंतजामों के साथ स्टोर किया जाना होगा। मिल को एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग से जनरेशन, स्टोरेज और शीरे के सेल के लिए मंजूरी लेनी होगी।