पंजाब में अब घर बैठे लोगों को ही प्रमाण पत्र मिल पाएंगे। पंजाब सरकार ने डिजिटल प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी नोटिफिकेशन प्रशासन सुधार विभाग को गुरुवार को जारी कर दिया है। सरकार ने सेवा केंद्रों के लंबित मामले खत्म करने और डीसी को इसकी निगरानी करने का निर्देश जारी किया है।
पंजाब सरकार के प्रशासन सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी होने के बाद सेवा केंद्रों से मुहैया होने वाली 283 सेवाओं के प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ आवेदक को घर बैठे ही व्हाट्सएप या ई-मेल पर मिल पाएंगे। प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने गुरुवार को चंडीगढ़ में विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक के बाद जारी एक बयान में यह जानकारी दी है।
283 सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विवाह प्रमाण पत्र, हथियार रिन्यू करना, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, भार मुक्त प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र आदि प्रमुख हैं, जिनकी रोजाना की जिंदगी में लोगों को सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। मीत हेयर ने बताया कि इससे पहले लोगों को एक ही सर्टिफिकेट की दोबारा जरूरत पड़ने पर बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे जैसे कि किसी विद्यार्थी को दाखिले के लिए जन्म या जाति सर्टिफिकेट हासिल करना।
हर बार सेवा केंद्र जाकर होलोग्राम के साथ हस्ताक्षर करवा कर सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए दिए निर्देशों के अंतर्गत अब इन 283 सेवाओं वाले सर्टिफिकेट के लिए एक बार आवेदन करने के बाद आवेदक को व्हाट्सएप या ईमेल पर घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वह इसकी अपनी जरूरत अनुसार कॉपी प्रिंट करवा सकता है।
93 सेवाओं में ऑनलाइन आवेदन
इसके अतिरिक्त 93 सेवाओं के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए सेवा केंद्र आने की भी जरूरत नहीं। प्रशासन सुधार मंत्री ने सेवा केंद्रों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिला वार मूल्यांकन किया और इनको तुरंत खत्म करने को कहा। उन्होंने विभाग को कहा कि समूह जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सेवा केंद्रों की निरंतर निगरानी करने और लोगों का फीडबैक हासिल करने का भी निर्देश दिया।