प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पानी के वितरण के मुद्दे पर पंजाब के साथ बड़ा धोखा किया है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में केंद्र ने पंजाब के पक्ष का विरोध कर हरियाणा का समर्थन किया है। वहीं, इस मामले में सीएम प्रकाश सिंह बादल की चुप्पी ने भी सवाल खड़े किए हैं, जिस कारण पंजाब केहितों को नुकसान पहुंचा है।
कैप्टन ने इस मुद्दे पर बादल की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिअद एनडीए का हिस्सा है और हरसिमरत कौर बादल केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। अकाली दल भी पंजाब को धोखा देने व सुप्रीम कोर्ट में इसके हितों से समझौता करने में बराबर का जिम्मेदार है।
राज्य के जल को दूसरे राज्यों के साथ बांटने से बचाने को बनाए गए पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 का विरोध किया गया, जो केंद्र द्वारा पंजाब के साथ बड़ा धोखा है, जिसकेबहुत ही खतरनाक नतीजे सामने आएंगे, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब का पक्ष देखेगा और इसकी प्रशंसा करेगा। क्योंकि जब एसवाईएल का विचार बना था, तब से सतलुज दरिया का जलस्तर काफी नीचे आ चुका है। आज पंजाब के पास अपनी जरूरतें पूरा करने को न नदियां बची हैं और न ही भूजल। बाकियों को देने की बात तो छोड़ दें।
इसके अलावा रिपेरियन कानूनों के मुताबिक हरियाणा केपास पंजाब में बहने वाली नदियों पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि सीएम ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट रद करवाने का मन बना लिया है।
बादल ने यह पहली बार नहीं किया, पहले भी वह कई धोखे दे चुके हैं। उन्होंने 1978 में सीएम रहते हुए हरियाणा सीएम देवी लाल से एसवाईएल केनिर्माण को दो करोड़ रुपये स्वीकार किए थे।