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कैप्टन बोले, एसवाईएल मुद्दे के लिए बादल सरकार जिम्मेदार

Wed, 30 Nov 2016 09:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : File Photo
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प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि एसवाईल के मुद्दे पर पंजाब जिन हालातों का सामना कर रहा है, उसके लिए पूरी तरह सीएम प्रकाश सिंह बादल जिम्मेदार हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में केस की सही पैरवी नहीं कर सके।
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कैप्टन ने कहा कि अगर बादल ने केस की सही ढंग से पैरवी की होती तो आज पंजाब के लोग संकट में नहीं घिरे होते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए कैप्टन ने कहा कि बादल ने सब कुछ आसानी से हाथ से निकल जाने दिया। कैप्टन ने कहा कि वह पंजाब के पानी की रक्षा को वचनबद्ध हैं।

कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद वह सुनिश्चित करेंगे कि पानी की एक बूंद भी बाहर न जाए। कांग्रेस इस मुद्दे के स्थायी हल केलिए कानूनी रास्ता निकालेगी। सीएलपी लीडर चरनजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बादल इस मुद्दे पर हर कदम पर गलत रहे। जमीन अधिग्रहण, एसवाईएल के निर्माण और अंत में जमीन के डी-नोटिफिकेशन का बिल लाकर, जो अभी भी राज्यपाल केपास लंबित पड़ा है।
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एसवाईएल को लेकर जनता के बीच इनेलो

- फोटो : File Photo
एसवाईएल को लेकर इनेलो जनता के बीच जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला इसकी हकीकत से लोगों को अवगत कराएंगे। पहली से 26 दिसंबर तक चलने वो इस जागरूकता अभियान की शुरूआत वीरवार को अभय चौटाला व इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भिवानी जिले के तोशाम से करेंगे।  

इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है। इनेलो हर हाल में इसका पानी हरियाणा लाकर रहेगा। नहर के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान जननायक चौधरी  देवीलाल का रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के कार्यकाल में उनके अथक प्रयासों से एसवाईएल का निर्णय हरियाणा के हक में आया था। इनेलो इस मुद्दे पर हलका स्तरीय प्रोग्राम करने जा रही है।

अत्रे ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर दोहरी राजनीति कर रही हैं। पंजाब में दोनों ही पार्टियां एसवाईएल के निर्माण का विरोध कर रही हैं। सारे मुद्दे पर केंद्र सरकार भी चुप्पी साधे बैठी है।
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