अब निजी तकनीकी संस्थानों में गरीब छात्रों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

छात्रों की 50 प्रतिशत फीस की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी, जबकि बाकी राशि संस्थान अपने निगमित सामाजिक दायित्व के तौर पर वहन करेंगे। इनके दाखिले के लिए भी नीति बनेगी। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नए स्थापित किए जा रहे बहुतकनीकी संस्थानों को अग्रणी औद्योगिक घरानों के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि में संचालित किया जाएगा। 

इससे छात्र उद्योगों की आवश्कतानुसार शिक्षित होने के साथ ही शतप्रतिशत रोजगार पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बहुतकनीकी संस्थानों के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्टाफ भी स्वीकृत किया जाएगा।