बजट पेश करने के बाद बाहर आते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
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हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने दूसरे बजट में हरियाणा के बेहद गरीब की भी सुध ली है। बजट में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत सरकार 4 साल के कार्यकाल में चिह्नित किए गए 5 लाख परिवारों की न्यूनतम आय 1.80 लाख वार्षिक करेगी। 2025 तक इस योजना को प्रदेश में संचालित किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के तहत 2 लाख परिवार चिह्नित किए जाएंगे, अन्य वर्षों में परिवारों की यह संख्या 1 लाख रखी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना को राज्य में लागू करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल कर लिया है।
योजना के तहत सरकार चिह्नित परिवारों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, वेतन रोजगार, स्व रोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक विशेष पैकेज बनाकर लागू करेगी। पहले चरण में लाभान्वित होने वाले परिवारों के बाद फिर से 1 लाख परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार योजना से जुड़े परिवारों को हर विभाग द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं में प्राथमिकता देगी।
पांच एकड़ जोत वालों को मिलेंगे 6000 रुपये
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) योजना के तहत 1.80 लाख प्रति वर्ष तक की आय और 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि जोत और परिवार पहचान पत्र संख्या वाले परिवारों को सरकार आर्थिक मदद के तौर पर 6000 रुपये वार्षिक देगी। 2021-22 के लिए सरकार ने योजना के तहत 824 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।