टिकट वितरण में 'आधी आबादी' की अनदेखी

किसी भी दल ने महिलाओं को 15 प्रतिशत से ज्यादा टिकट वितरण में प्रतिनिधित्व नहीं दिया। यहां तक कि टिकट वितरण में उनकी राय भी नहीं ली गई। जब टिकट ही गिनती के दिए गए हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व भी नाममात्र का होगा।

राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का चुनाव में लोग नए चेहरों पर बहुत कम दांव लगाना चाहते हैं। लगभग सभी विधानसभा हलकों में कांटे की टक्कर है। राजनीतिक दलों ने टिकटों में उन्हीं को वरीयता दी है, जो चुनाव जीत सकते हैं।

यह विडबंना ही है कि जो दल कई सालों से महिलाओं के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें तो प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं गया।