जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा मामला, अफसरों को मिली बड़ी राहत

गृह विभाग इन मामलों पर सुनवाई के लिए जल्द जांच अधिकारी भी नियुक्त करेगा। गृह सचिव रामनिवास ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 12 डीएसपी और पांच आईपीएस जिन्हें आरक्षण आंदोलन के दौरान लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया था, उन्हें नोटिस भेजे गए थे। इनके जवाब मिल चुके हैं, जिसके अध्ययन के बाद उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

गृह सचिव ने कहा कि इसके लिए जांच अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि गुण-दोष का सही मायने में आकलन हो सके। इसके बाद ही इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई होगी। गृह सचिव ने बताया कि सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही केाई निर्णय लिया जाएगा। आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन पुलिस कर्मियों पर सवाल उठाए गए थे, उन पर पहले ही डीजीपी की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है।