पंजाब की भगवंत मान सरकार शुक्रवार को अपना दूसरा बजट पेश करेगी। जालंधर उपचुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार बजट में पंजाब के लोगों को बड़ी सौगात देने की घोषणा कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की गारंटी, युवाओं को रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने के सरकारी दावे के मद्देनजर सभी की निगाहें बजट पर टिकीं हैं।
कृषि क्षेत्र के साथ पंजाब में निवेश लाने के सरकार के प्रयासों के मद्देनजर उद्योगों के लिए भी बजट में कोई रियायत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा शुक्रवार को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबे प्रदेश की जनता पर कोई नया बोझ डाले बिना, विकास योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना चीमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।
आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा जनता को गई अनेक गारंटियों को लागू करने में आप सरकार कामयाब रही। नए वित्त वर्ष 2023-24 में भी वित्त मंत्री के सामने वही पुराना आर्थिक संकट बरकरार है। हालांकि राज्य के अपने कर-राजस्व और गैर कर-राजस्व की उगाही में कुछ सुधार हुआ है लेकिन तीन लाख करोड़ का कर्ज, जिसमें इस साल भी इजाफा हुआ है, का ब्याज चुकाने में कुल राजस्व की 45 फीसदी राशि जा रही है।
वित्त मंत्री से इस नए बजट में उनसे सबसे बड़ी उम्मीद प्रदेश की आधी आबादी को है, जिसे हर महीने 1000 रुपये दिए जाने की गारंटी पूरी होने का इंतजार है। पुरानी पेंशन स्कीम के लिए सरकार को अपने संसाधनों के पैसे की व्यवस्था करनी है और वित्त मंत्री इस गारंटी को अनदेखा नहीं कर सकते। इसके अलावा पिछले बजट में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण जैसी योजनाओं के लिए टोकन मनी की व्यवस्था ही सरकार कर सकी थी, ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाने लिए नए बजट में धन की व्यवस्था करनी होगी।