हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए तैयार किया तबादला नीति का ड्राफ्ट
15 दिन में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से मांगे सुझाव और आपत्ति
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के साढ़े तीन लाख कर्मियों के लिए बनी ऑनलाइन तबादला नीति 2020 में संशोधन किया है। इसके लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से 15 दिन में सुझाव और आपत्ति मांगी हैं। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा कि तबादला नीति को और पारदर्शी व कर्मचारियों की सहूलियत को देखते हुए तैयार किया गया है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों की संतुष्टि हो सके। इस तबादला नीति में आईएएस, एचसीएस और एलाइड अधिकारी शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा सभी विभागों में जहां 50 या 50 से अधिक स्वीकृत कैडर पद होंगे। उन सभी विभागों में यह नीति लागू होगी। अगर 50 से कम पदों वाले स्वीकृत कैडर में भी संशोधित तबादला नीति शामिल करनी है तो इसके लिए संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। मुख्यालय स्तर के सभी पदों के कैडर भी इसमें कवर होंगे।