चंडीगढ़। करीब नौ साल बाद यूटी प्रशासन ने मंगलवार को सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत और ज्यूडिशियल अकादमी के बीच खाली पड़ी जगह पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी। अमर उजाला ने 7 मार्च के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद मंगलवार को गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
अमर उजाला ने ‘ये है स्मार्ट सिटी...नौ साल पहले मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का हुआ था फैसला, आज तक मंजूरी नहीं मिली’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया था कि पिछले नौ सालों से जिला अदालत के पास सिर्फ पार्किंग बनाने की बातें हो रहीं हैं, लेकिन आज तक प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिली है। इस कारण आम लोगों के साथ वकीलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गृह सचिव नितिन कुमार यादव और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रस्तावित जगह का दौरा भी किया। प्रशासन ने यहां मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का काम यूटी प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग को सौंपा है और इसके लिए 81 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। यह पार्किंग अब दो साल में बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें 2000 कारों को पार्क करने की सुविधा होगी। इस मल्टीलेवल पार्किंग का इस्तेमाल जिला अदालत के वकीलों के साथ आम आदमी भी कर सकेंगे।
पहली बार अगस्त 2013 में पार्किंग बनाने का हुआ था फैसला
पहली बार अगस्त 2013 में तत्कालीन प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए सेक्टर-43 स्थित आईएसबीटी में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की मंजूरी दी थी, ताकि यहां जिला अदालत और आईएसबीटी-43 आने वाले लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल सके। तब इसके लिए 18.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तैयार की गई थी लेकिन योजना पर कोई काम नहीं हुआ और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुछ साल बाद फैसला हुआ कि जिला अदालत और ज्यूडिशियल अकादमी के बीच खाली पड़ी जगह पर मल्टीलेवल पार्किग बनाई जाएगी। इसके लिए 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तैयार की गई। यह योजना भी कई सालों तर अधर में लटकी रही और कोई कार्य नहीं हुआ। वर्ष 2020 में पूर्व सलाहकार मनोज परिदा ने फिर योजना में बदलाव किया और फैसला हुआ कि वहां खाली 4.5 एकड़ प्लॉट के आधे हिस्से में चार मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी। करीब डेढ़ साल बाद मंगलवार को प्रशासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और बजट जारी किया।