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Chandigarh News: सरकारी कर्मियों के लिए एडवांस और ऋण की दरें निर्धारित, दुरुपयोग किया तो वसूला जाएगा 10 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज

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सरकारी कर्मियों 7.10 फीसदी ब्याज की दर से मिलेगा एडवांस और ऋण
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कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर के एडवांस पर तीसरी तिमाई में वसूला जाएगा 11.10 फीसदी ब्याज
चंडीगढ़। हरियाणा वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेशभर के 2.70 लाख कर्मियों के लिए एडवांस ऋण पर ब्याज दरें निर्धारित कर दी हैं।
आवास बनाने से लेकर शादी व जीपीएफ पर एडवांस लोन लेने के लिए पहली तिमाही में 7.10 फीसदी के ब्याज दर से राशि की वसूली होगी। इसके अलावा, ऋण का दुरुपयोग रोकने के लिए भी कड़ा प्रावधान किया है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने ऋण का दुरुपयोग किया तो उससे सामान्य दर से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज दर से राशि वसूल की जाएगी।
इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी छह श्रेणियों में ऋण ले सकते हैं। इनमें आवास निर्माण, मोटरसाइकिल, स्कूटर व कार की खरीद और विवाह के लिए अग्रिम पर लाए जाने वाले ब्याज की दर तिमाही के अनुसार निर्धारित की गई हैं। निर्देशों के मुताबिक आईएएस अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम (एडवांस) पर ब्याज वसूलने की दरें निर्धारित की गई हैं। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 की पहली अप्रैल से 30 जून तक तक अग्रिम और ऋण पर 7.10 फीसदी ब्याज अदा करना होगा।
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सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण, मोटरसाइकिल, कार एडवांस, साइकिल एडवांस, मैरिज एडवांस व जीपीएफ पर पहली तिमाही में 7.10 फीसदी ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं, दूसरी तिमाही में पांच श्रेणियों की ब्याज दर 7.10 फीसदी ही रहेगी, जबकि मोटरसाइकिल व कार एडवांस पर ब्याज दर बढ़कर 9.10 फीसदी हो जाएगी। इसके साथ ही तीसरी तिमाही में यह ब्याज दर 11.10 फीसदी पर पहुंच जाएंगी। हालांकि, कार व मोटरसाइकिल श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों की ब्याज दर 7.10 फीसदी ही रहेगी।
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यूएचबीवीएन के कर्मियों को ऋण और अग्रिम के लिए बजट आवंटित
उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से कर्मियों के लिए ऋण और एडवांस के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटित किया गया है। यूएचबीवीएन मुख्यालय की ओर से जिला स्तर पर बजट का आवंटन कर दिया है। यूएचबीवीएन के 14 सर्कल के लिए 14.50 करोड़ का बजट जारी किया है। इनमें सबसे ज्यादा रोहतक सर्कल को 3.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। सोनीपत 0.50 करोड़, करनाल, 1.10 करोड़, अंबाला, 0.80 करोड़, कुरुक्षेत्र, 1.90 करोड़, यमुनानगर, 1.60 करोड़, पानीपत 0.95 करोड़, झज्जर, 1.40 करोड़, कैथल 1.70 करोड़ और पंचकूला सर्कल को 0.50 करोड़ आवंटित किए हैं। इनके साथ ही एसई एमएडंपी धूलकोट 0.25 करोड़, एसई वर्कशाप धूलकोट को 0.10 करोड़, एसई निर्माण, पंचकूला 0.10 करोड़, एसई सिविल पंचकूला को 0.10 करोड़ आवंटित किए हैं।
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