हरियाणा सरकार ने जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए सरकारी स्कूलों को प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। निजी स्कूलों को यह अनुमति देने के बाद से सरकारी स्कूलों के मुखिया भी इसकी मांग कर रहे थे। कार्यालय खोलने के दौरान उन्हें कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास स्कूल शिक्षा विभाग का प्रस्ताव प्रशासनिक कार्यालय खोलने को लेकर आया था, जिसे उन्होंने स्वीकृति दे दी है। सरकारी स्कूलों के सभी प्रधानाचार्य या मुखिया एक क्लर्क, एक कंप्यूटर, ऑपरेटर, एक चपरासी या माली को ही स्कूल बुला सकेंगे। बीमार या गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
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सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक कार्यालय खोलने का निर्णय वेतन बिल तैयार करने, विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें वितरित करने, बफर स्टॉक में रखी पुस्तकों का छात्रों में वितरण करने, स्कूल परिसरों के रखरखाव और साफ-सफाई जैसे कार्य करने के मद्देनजर लिया है। लॉकडाउन के बाद से ही सरकारी स्कूल बंद हैं। प्रशासनिक कार्यालय भी नहीं खोले जा रहे थे। जिससे सारे जरूरी काम भी लंबित पड़े हैं।
हरियाणा में फिर से शुरू होंगे कुशल सेवा शिविर
हरियाणा सरकार उद्यमियों के लिए अपने कुशल सेवा शिविर फिर से शुरू करेगी। एचएसआईआईडीसी की ओर से लगने वाले इन शिविरों को लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया था। सरकार अब इन्हें सप्ताहिक आधार पर फिर से शुरू करने जा रही है। ताकि उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल के अनुसार इस शिविर को कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण स्थगित करना पड़ा था। फिर से उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श शुरू करने और उनकी सभी शिकायतों को मौके पर ही हल करने के उद्देश्य से एचएसआईआईडीसी द्वारा संबंधित औद्योगिक संघों के परामर्श से किसी उपयुक्त मंच का उपयोग करते हुए ऑनलाइन मकैनिज्म (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) द्वारा 1 जून से इसकी सभी संपदाओं में साप्ताहिक आधार पर ‘कुशल सेवा शिविर’ शुरू किए जाएंगे।