दलितों, व्यापारियों, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के बाद आम आदमी पार्टी अब अपना फाइनल मेनिफेस्टो जारी कर दिया। मेनिफेस्टो में कहा गया है कि पंजाब में ड्रग्स, शराब और खनन माफिया की संपति जब्त कर उन्हे जेल भेजा जाएगा और पंजाब को एक महीने में नशा मुक्त किया जाएगा।
इसमें पंजाब के डिवीजनल शहरों में पांच रुपए में खाना मुहैया करवाने और 400 युनिट से कम बिजली पर आधा बिल करने का वादा किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने समेत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है।
इसके अलावा एनआरआई कमीशन बनाने बारे भी कहा गया है। अमृतसर और आनंदपुर साहिब को हॉली सिटी बनाने का भी वादा किया गया है। इससे पहले बुधवार को आप ने कर्मचारियों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में आप ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व खरड़ से उम्मीदवार कंवर संधू ने यहां घोषणा पत्र जारी किया।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतन से संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाएगी। न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए संधू ने कहा कि ठेका कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। कैप्टन सरकार के कार्यकाल (2004) में पेंशन व सरकारी नौकरियों पर पाबंदी के समय बंद पेंशन स्कीम फिर से शुरू की जाएगी।
31 मार्च से पहले भरेंगे खाली पद
अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी प्रवक्ता चंद्र पुत्री डोगरा ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स पर हमेशा लाठियां बरसाई हैं, जबकि इनको गुजारे लायक राशि भी नहीं दी जाती है। उनके वेतन व पेंशन को दोगुना किया जाएगा। सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सरकारी खजाने से वेतन व पेंशन दी जाएगी।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के कारण खाली पदों को सरकारी नीति अनुसार 31 मार्च से पहले भरा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए बिना भ्रष्टाचार व राजनीतिक दखल से एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। घोषणा पत्र में वादा किया गया है किमहिलाओं को पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सभी एडिड स्कूल अध्यापकों को सरकारी अध्यापकों की तरह माना जाएगा।
पीआइसीटीइएएस कंप्यूटर शिक्षकों को भी सरकार के विभाग में शामिल किया जाएगा। रिवायती लंबरदारी व्यवस्था को जारी रखते उनको 3000 रुपये और चौकीदार को 2000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा। अगर आप की सरकार बनती है तो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू की जाएंगी और वेतन में समानता जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।
आप नेता ने कहा कि राज्य में अनुबंध पर काम करने वाले सभी कर्मियों को नियमित किया जाएगा और राज्य में न्यूनतम वेतन की समीक्षा एक समिति की ओर से की जाएगी। घोषणापत्र के मुताबिक आंगनबाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन के कर्मियों की तनख्वाह दोगुना कर दी जाएगी।
आप के कर्मचारी घोषणापत्र की प्रमुख बातें
अरविंद केजरीवाल
-सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का करने का वादा, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी।
-2004 में बंद की गई पेंशन स्कीम फिर से शुरू की जाएगी।
-31 माच्र तक सभी रिक्त पद भरे जाएंगे।
-आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, मिड-डे मील वर्कर्स का वेतन दोगुना करेंगे।
-बोर्ड व कॉर्पोरेशंस के कर्मचारियों को भी पेंशन देने की बात।
-नौकरी में पोस्टिंग पर महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता।