50 हजार सरकारी पदों के लिए जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग आवेदन मांगने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे। अब तक 12620 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जबकि 24000 से अधिक पदों के लिए मांग पत्र भर्ती एजेंसियों को भेजे जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा निवास में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार गलत तरीके से स्वीकृत पदों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर या अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करती रही। भर्ती एजेंसियों में नियुक्तियों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती एजेंसियों की विश्वसनीयता कायम है और उन्हें पूरा विश्वास है कि कोई गलत काम नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए ही साक्षात्कार के अंकों को 30 से घटाकर 12 किया गया है। इसी तरह परीक्षा में भी धांधली नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्तियों में भाई-भतीजावाद, भेदभाव को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और अब चयन का आधार केवल योग्यता ही होगा।
पुलिस विभाग में 13 हजार, चतुर्थ श्रेणी के 15 हजार पदों को भरा जाएगा
उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में प्रथम चरण में 7200 पदों और दूसरे चरण में 6000 पदों के लिए विज्ञापन शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, चतुर्थ श्रेणी के 15 हजार पदों को जिलावार भरा जाएगा।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि अध्यापकों के साथ सरकार की पूरी सहानूभुति है और उन्हें रोजगार में बनाए रखने के लिए सार्थक पहल की जा रही है। हाल ही में अध्यापकों के विज्ञापित किए गए 8793 पदों में अतिथि अध्यापकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अनुभव के आधार पर उन्हें साक्षात्कार में अधिकतम 8 प्रतिशत अंकों का लाभ दिया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल, विशेष प्रधान सचिव आरके खुल्लर, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक नितिन यादव, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, सूचना जन संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक डॉ. अभिलक्ष लिखी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई उद्योग नीति में भी सूक्ष्म, लघु एवं बड़े उद्योगों में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पहल की गई है।
इससे संसाधनों के साथ-साथ प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम कुल एक लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के साधन सृजित करने में सक्षम होंगे।