हरियाणा में 12 लाख बच्चों को बड़ी राहत, 3200 अस्थायी स्कूलों को मिली एक साल की एक्सटेंशन

अस्थायी स्कूलों की मान्यता संबंधी निर्णय और नियमों का सरलीकरण करने के लिए सरकार ने चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इसमें सेकेंडरी शिक्षा निदेशक, मौलिक शिक्षा निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य प्रोजेक्ट निदेशक और महाधिवक्ता के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। चार सदस्यीय समिति मान्यता से जुड़े मामलों को अगले सत्र से पहले सुलझाएगी। 

सरकार ने अभी से साफ कर दिया है कि 2020-21 शैक्षणिक सत्र में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने एक वर्ष की एक्सटेंशन मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग, स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. जगबीर सिंह व सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का आभार जताया है।