प्रदेश के प्राइवेट एडेड कॉलेजों में खाली पड़े पद भरने के लिए जल्द ही पंजाब में चार सदस्यीय कमेटी का गठन होने जा रहा है। यह कमेटी सरकार से सिफारिश करेगी कि किस प्रक्रिया के तहत पंजाब के कॉलेजों में भर्ती की जाए। इसकी घोषणा सरकार आगामी कैबिनेट की बैठक में करेगी। कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार के बाद अब सरकार ने प्रक्रिया में तेजी लानी शुरू कर दी है।
उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को प्राइवेट कॉलेजों में खाली पड़े 1925 पद भरने के लिये दो माह का समय दिया गया है। अभी तक स्थिति यह रही है कि राज्य सरकार की तरफ से इस मामले पर टालमटोल की नीति ही अपनाई जा रही है। रोष स्वरूप पंजाब की कई एसोसिएशन लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं।
कैबिनेट बैठक में भर्ती पर होगी घोषणा
हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों का पालन किया जाएगा। पंजाब में की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया के रूप को तय करने के लिये जल्द ही सरकार एक कमेटी का गठन करने जा रही है।
इस कमेटी में शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों के अलावा वित्त विभाग भी शामिल हो सकता है। इस कमेटी की तरफ से पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा जिस पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला करेंगे।
साल के अंत तक पूरी होगी प्रक्रिया
शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने पहले यह फैसला किया था कि पंजाब के प्राइवेट एडेड कॉलेजों में खाली पड़े 1925 पदों को अगले चार साल में भरा जायेगा। हर साल 25 फीसदी पद भरे जायेंगे।
इसके साथ ही विभाग ने यह भी योजना बनाई थी कि शुरुआती दो सालों में लेक्चररों को बेसिक वेतन ही दिया जाए लेकिन यह दोनों ही फैसले बीच में अटक चुके हैं। हाईकोर्ट का दबाव बढ़ रहा है। संभावना है कि रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार अब लंबा समय नहीं लेगी। लिहाजा इस साल के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा करने की संभावना है।