चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल करने में 15 साल की अत्यधिक और अनुचित देरी के लिए पंजाब पुलिस की जमकर आलोचना की है। पुलिस के उदासीन रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह याचिका 2007 में दर्ज एक आपराधिक धमकी मामले में निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई थी और उसी वर्ष दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था।
रद्दीकरण रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, लेकिन आज तक दायर नहीं की गई है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि इस संदर्भ में विवेक का प्रयोग न करना या तत्परता की कमी, वास्तव में एक वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्य का परित्याग है। इस तरह की निष्क्रियता प्रक्रियात्मक लचीलेपन के एक आवश्यक तत्व को मनमानी के साधन में बदल देती है। कोर्ट ने कहा कि कर्तव्य का शीघ्रता से निर्वहन न करने से नागरिकों का न्याय की प्रभावकारिता और निष्पक्षता में विश्वास कम हो सकता है। वर्तमान मामले में न्यायालय ने पंजाब के डीजीपी की ओर से दायर हलफनामे का अवलोकन करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
संबंधित प्राथमिकी पर अंतिम रिपोर्ट संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है और उसे उक्त न्यायालय की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। जांच एजेंसी की सुस्ती के संबंध में कोर्ट ने कहा कि हम खुद को बाध्य पाते हैं कि वह लंबे समय से चली आ रही आधिकारिक सुस्ती और समय पर तथा ईमानदारी से अपनी गंभीर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में उसकी स्पष्ट अनिच्छा की निंदा करे। कोर्ट ने सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि जुर्माना लगाना एक आवश्यक साधन है जिसका उपयोग इस तरह के अनैतिक आचरण को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।