राजकीय शिक्षक संघ ने तबादलों के लिए नियमावली के बजाय एक्ट लागू करने की मांग उठाई है। संघ ने राज्यपाल केके पाल से मिलकर पारदर्शी तबादलों के लिए इसे लागू करने की मांग की है।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान व महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने कहा कि तबादला एक्ट लागू होने तक वर्तमान नियमावली को संशोधित कर शिक्षकों के तबादले किए जाएं। जिसमें रेलवे स्टेशन से दूरी का मानक हटाया जाए, वहीं स्कूलों के वर्गीकरण को ठीक कर शिक्षकों को दुर्गम में की गई सेवाओं का लाभ दिया जाए।
दो साल से नहीं हुए तबादले
शिक्षक संघ ने 29 (1) के तहत तबादलों की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके तहत पिछले दो साल से शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए हैं।
संघ ने इसके अलावा शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले किए जाने, सीआरपी, बीआरपी के पदों पर नियुक्ति किए जाने, उत्तर प्रदेश विकल्पधारी शिक्षकों को यूपी के लिए कार्यमुक्त किए जाने एवं चयन व प्रोन्नत वेतनमान शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि की मांग की। संगठन के प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने संगठन की लंबित मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।