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नौ अगस्त तक सरकार दे रही है सस्ते में सोना खरीदने का मौका, यहां जानें पूरी योजना

Wed, 07 Aug 2019 10:36 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला

सार

  • सरकार ने निवेशकों को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है
  • गोल्ड बांड 3,499 रुपये प्रति ग्राम के भाव से मिल रहा है
  • निवेशक को 2.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है
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घरेलू बाजार में लगातार चढ़ती सोने की कीमतों के बीच सरकार ने निवेशकों को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बांड योजना के तहत नौ अगस्त तक बाजार मूल्य से काफी सस्ता सोना खरीद सकते हैं। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट भी मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
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सोना (फाइल फोटो)
सरकार ने बजट में सोने पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ी लिवाली से पिछले एक महीने में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 37 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई थी, जबकि गोल्ड बांड में निवेशकों को 3,499 रुपये प्रति ग्राम के भाव से सोना खरीदने का मौका मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने पांच से नौ अगस्त तक सॉवरेन गोल्ड बांड योजना के तीसरे चरण के तहत अंशदान शुरू किया है। सरकार अंशदान करने वाले निवेशकों को 14 अगस्त को बांड जारी करेगी।
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ऑनलाइन खरीदने पर और छूट

अगर गोल्ड बांड की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जाती है तो सरकार ऐसे निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट देती है। ऐसे में सोने के सोमवार के भाव से तुलना करें तो प्रति ग्राम सोने का भाव 3,697 रुपये था, जबकि गोल्ड बांड में प्रति ग्राम 3,449 रुपये मिलेगा। इस तरह, निवेशकों को 248 रुपये प्रति ग्राम सस्ता मिलेगा। ऑफलाइन तरीके से बैंक, पोस्ट ऑफिस और आधिकारिक एजेंट के माध्यम से भी खरीदा जा सकता है।
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इस तरह मिलेगी आयकर छूट

गोल्ड बांड की परिपक्वता अवधि आठ साल की होती है और इस पर सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। बांड पर मिलने वाला ब्याज निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुरूप कर योग्य होता है, लेकिन इस पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं होती है। अगर बांड को तीन साल बाद और आठ साल की परिपक्वता अवधि के पहले बेचा जाता है तो इस पर 20 फीसदी की दर से लांग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स लगेगा, लेकिन परिपक्वता अवधि के बाद बेचने पर मिलने वाला ब्याज करमुक्त रहेगा।

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