केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल से 15 फीसदी वेतन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में लगभग 15 फीसदी वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई है। हालांकि कर्मचारी इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे।
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने मंगलवार को रिपोर्ट तैयार होने की जानकारी दी। इसे तैयार करने में संगठनों, महासंघों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित पक्षों की राय शामिल की गई है। सूत्रों के अनुसार 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कब्जा है।
रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को भी नहीं बदला गया है। अगर कैबिनेट आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो अगले साल एक जनवरी से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। आयोग की सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।