वित्त मंत्रालय ने लोगों से बजट में बढ़ा हुआ 14 फीसदी सेवा कर नहीं देने के लिए कहा है। दरअसल वित्त बिल अभी तक संसद से पारित नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रावधान अभी लागू नहीं होगा।
राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि यदि कोई आपसे फाइनेंस बिल पारित होने के पहले ही 14 प्रतिशत सेवा शुल्क ले रहा है तो स्थानीय मुख्य आयुक्त के यहां शिकायत दर्ज कराएं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 बजट में सेवा कर को 12 से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद यह बढ़ी हुई दर लागू होगी। इस बीच शिकायत आ रही थी कि कुछ रेस्तरां अपने ग्राहकों से बढ़ा हुआ सेवा कर वसूल रहे हैं।
इसी के बाद राजस्व सचिव को सामने आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट कर यह भी बताया कि संसद के बचे हुए बजट सत्र में उत्पाद एवं सेवा शुल्क (जीएसटी) पर संवैधानिक संशोधन सरकार की प्राथमिकता है।