विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अब एक और सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार ने कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात निर्माता कंपनी सेल में 10 फीसदी तक की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके लिए शेयर बाजार में बिक्री की पेशकश (ओएफएस) गुरुवार को खुल गई। इससे सरकार को 2,664 करोड़ रुपये की पूंजी जुटने की उम्मीद है।
खुदरा निवेशकों के लिए 15 जनवरी को खुलेगी बिक्री पेशकश
इस संदर्भ में निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट किया कि, 'गैर खुदरा निवेशकों के लिए सेल की बिक्री पेशकश गुरुवार (14 जनवरी) को खुलेगी। खुदरा निवेशकों के लिए यह 15 जनवरी को खुलेगी। सरकार 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी तथा पांच फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का विकल्प खुला रहेगा।'
64 रुपये प्रति शेयर तय की गई आधार दर
अभी सेल में सरकार की 75 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार ने दिसंबर 2014 में सेल की पांच फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री की थी। सेल की बिक्री पेशकश के लिए आधार दर 64 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। मालूम हो कि वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। हिस्सेदारी बेचने से सरकार को विनिवेश के लक्ष्य की दूरी कम करने में कुछ मदद मिलेगी।
ये है सरकार का लक्ष्य
कोरोना काल में विनिवेश के जरिए भी सरकार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में लक्ष्य का करीब पांच फीसदी हासिल कर पाई है। हालांकि, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया था कि सरकार के हिस्सेदारी बिक्री प्रोग्राम को लेकर विनिवेश में अब तेजी आएगी और ऐसे मामले, जिनमें कंपनियों को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक केंद्रीय लोक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर करीब 11,006 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के जरिए 67,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था।