गोवा सरकार ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड को 156.34 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है। नोटिस में कंपनी से कोयले के परिवहन के लिए गोवा ग्रामीण सुधार एवं कल्याण उपकर के रूप में एक पखवाड़े में यह राशि चुकाने को कहा गया है।
नौ नवंबर को भेजा गया नोटिस
यह मांग नोटिस नौ नवंबर 2020 को भेजा गया है। इसकी प्रति सोमवार को जारी की गई है। नोटिस में राज्य के सहायक परिवहन निदेशक ने जेएसडब्ल्यू स्टील को 15 दिन में 156.34 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया है। इस बारे में संपर्क करने पर कंपनी के प्रवक्ता ने टिप्पणी से इनकार किया।
उपकर नहीं देने पर होगी दो साल की सजा या लगेगा जुर्माना
नोटिस में कहा गया है कि यदि उपकर अदा नहीं किया जाता है, तो कंपनी के प्रतिनिधि को दो साल की सजा या 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। सरकार ने कहा है कि कंपनी को चार सितंबर 2020 को उपकर अदा नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। कंपनी को मोर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट से संयंत्र स्थल पर कोयले के परिवहन को यह उपकर अदा करने को कहा गया है।
कंपनी के प्रतिनिधि को 16 सितंबर 2020 को परिवहन विभाग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने 13 अक्तूबर 2020 को अपने जवाब में कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से उसके काफी सीमित कर्मचारी काम पर आ रहे हैं।