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टेलीकॉम: देश में 2028 तक होंगे 77 करोड़ 5जी उपभोक्ता, हर माह औसतन 40 जीबी डाटा इस्तेमाल कर रहे लोग

Fri, 21 Mar 2025 07:14 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

रिपोर्ट के मुताबिक, 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) के निरंतर बढ़ने से डाटा खपत में वृद्धि हो रही है। एफडब्ल्यूए ग्राहक अब औसत यूजर्स की तुलना में 12 गुना अधिक डाटा का उपभोग कर रहे हैं। यह बदलाव आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में नई सेवाओं के कारण हो रहा है।
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5G नेटवर्क फाइल फोटो
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विस्तार
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देश में अगले तीन साल में यानी 2028 तक 5जी उपभोक्ताओं की संख्या 2.65 गुना बढ़कर करीब 77 करोड़ पहुंच जाएगी। अभी इनकी संख्या 29 करोड़ है। नोकिया की सालाना मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में पूरे भारत में 5जी डाटा के इस्तेमाल में सालाना आधार पर तीन गुना की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर, 2024 में प्रति ग्राहक औसत मासिक 5जी डाटा खपत बढ़कर 40 जीबी पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4जी और 5जी डाटा की खपत मिलकर पांच साल में 19.5 फीसदी की सालाना वृद्धि दर से बढ़कर 2024 में 27.5 जीबी पहुंच गई।
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इसलिए बढ़ रही डाटा खपत
रिपोर्ट के मुताबिक, 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) के निरंतर बढ़ने से डाटा खपत में वृद्धि हो रही है। एफडब्ल्यूए ग्राहक अब औसत यूजर्स की तुलना में 12 गुना अधिक डाटा का उपभोग कर रहे हैं। यह बदलाव आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में नई सेवाओं के कारण हो रहा है।

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बदले जाने वाले 90 फीसदी फोन 5जी होंगे
भारत में 5जी उपकरण परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सक्रिय 5जी उपकरणों की संख्या दोगुनी होकर 2024 में 27.1 करोड़ तक पहुंच गई। 2025 में जितने पुराने स्मार्टफोन बदले जाएंगे, उनमें 90 फीसदी 5जी होंगे। 5जी एडवांस्ड की क्षमताएं 6जी में बदलाव के लिए आधार का काम करेंगी।

4जी डाटा की खपत में लगातार गिरावट
देशभर में 2026 की पहली तिमाही तक 4जी की तुलना में 5जी डाटा की मासिक खपत अधिक होगी। इस वृद्धि का नेतृत्व कैटेगरी बी और सी सर्किल्स कर रहे हैं। इन सर्किल्स में खपत क्रमशः 3.4 गुना और 3.2 गुना बढ़ी है। मेट्रो सर्किलों में 5जी डाटा उपयोग अब कुल मोबाइल ब्रॉडबैंड डाटा का 43 फीसदी है, जो 2023 में 20 फीसदी था। 4जी डाटा का इस्तेमाल लगातार घट रहा है। 

ओला इलेक्ट्रिक के बिक्री आंकड़ों व वास्तविक वाहन पंजीकरण में मिला अंतर, अब होगी जांच
नई दिल्ली। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माता ओला इलेक्ट्रिक की ओर से दिए गए बिक्री के आंकड़ों और वास्तविक वाहन पंजीकरण के बीच के अंतर पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ जांच का निर्देश दिया है। साथ ही, कई उपभोक्ताओं ने कंपनी के खिलाफ शिकायत भी की है।
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सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) को कंपनी के खिलाफ दोनों मामलों में जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। दरअसल, ओला इलेक्ट्रिक ने वाहन पोर्टल पर फरवरी के लिए पंजीकरण की कुल संख्या 8,652 दर्ज कराई, जबकि कंपनी ने इस दौरान 25,000 से अधिक इकाइयों की बिक्री की सूचना दी थी। वाहन पोर्टल पर 20 मार्च तक कंपनी के पंजीकरण 11,781 थे। ओला इलेक्ट्रिक ईवी को प्रोत्साहन देने वाली फेम-2 और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं की लाभार्थी है। सूत्रों ने कहा, एआरएआई की जिम्मेदारी है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो। साथ ही, वह कंपनी के बिक्री आंकड़ों में विसंगति और उपभोक्ता शिकायतों की भी जांच करेगा। 
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