भारतीय रेलवे के निजीकरण और उसे निजी हाथों में सौंपने को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि रेलवे भारत की संपत्ति है। भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा और भारत सरकार की ही रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाओं के साथ रेलवे के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा।
गोयल ने आगे कहा, कोविड महामारी से पहले मालगाड़ी लगभग 22-23 या अधिकतम 24 किमी/घंटे की औसत गति से सामान लेकर जाती थी। हमने कोविड के समय योजना बना कर उस गति को दोगुना कर 45 किमी/घंटे किया। रेलवे ने हर डिविजन में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट खोली हैं, और 'कस्टमर इज किंग' को सामने रखते हुए ग्राहकों के पास जाकर उनके सामान को रेलवे द्वारा परिवहन कराते हैं। अब हम मालवाहक ट्रेनों को एक के बाद एक नही चलाते, बल्कि मालवाहक ट्रेनों को आपस में जोड़कर चलाते हैं।
उन्होंने आगे कहा, आज हम अनाकोंडा जैसी ट्रेन चलाते हैं, जो तेज रफ्तार से अपने गंतव्य तक सामान ले जाती है। मैं प्रत्येक सप्ताह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मॉनिटर करता हूं। अभी तक करीब 650 किमी तक यह शुरू हो चुका है। मार्च-अप्रैल तक 450 किमी और उसके बाद पूरी तरह से बन जाएगा और अगले वर्ष तक इसे पूरा क्रियान्वित करने में सफल होंगे।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भविष्य में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, तेज गति से उद्योग आएंगे और वहां विकास होगा। केरल में 2009 से 2014 के बीच जो पैसा निवेश होता था, वो लगभग ढाई गुना कर दिया गया है, लेकिन केरल में काम नही हो पाता है, क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं कराई जाती।