नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सोमवार को कहा कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश को छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को 2017 में संसद की ओर से पारित किया गया था, जिसमें 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। पहले केवल 12 सप्ताह का ही मातृत्व अवकाश मिलता था।
फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) ने पॉल के हवाले से एक बयान में कहा, ''निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को माताओं के मातृत्व अवकाश को मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने के बारे में सोचने के लिए एक साथ बैठने की जरूरत है।" बयान के अनुसार, पॉल ने कहा कि निजी क्षेत्र को बेहतर परवरिश के साथ-साथ बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक कदम संबंधी डिजाइन बनाने में नीति आयोग की मदद करनी चाहिए।
फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) की अध्यक्ष सुधा शिवकुमार ने कहा कि ग्लोबल केयर इकोनॉमी जिनमें बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कामों जैसे देखभाल शामिल हैं भुगतान और अवैतनिक श्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये आर्थिक विकास, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के मामले में अहम हैं।