अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार को चाहिए 100 लाख करोड़

किसानों के लिए कुछ ठोस करना नई सरकार का पहला काम होना चाहिए। किसानों के खातों में सम्मान निधि का कुछ हिस्सा पहुंच गया है लेकिन बात भूखों को उपहार में मछली देने से नहीं, मछली पकड़ना सिखाने से बनती है। सवाल यही है कि फसल का उचित दाम किसान को मिले और ग्रामीण अर्थतंत्र में खपत और मांग सुधरे - इसके लिए क्या हो। 

सरकारी नौकरियों की वेकेंसी उम्मीद के पेड़ पर सबसे नीचे लटक रहे फल हैं। उन्हें महज उचक कर पकड़ा जा सकता है। फिर असली काम लेकिन मुश्किल काम पर निगाह जमानी होगी। एक्सपर्ट बिरादरी हजार बार कह चुकी है कि कृषि एक सीमा के बाद रोजगार नहीं दे सकती। उसकी जोत लगातार घट रही है। असली आश्वासन कारखाने देते हैं। ज़रुरत छोटे और मध्यम उद्योगों को संजीवनी देने की है। मैन्युफैक्चरिंग को खाद-पानी देने की है। 

शहरों के मुकाबले गांवों में एफएमसीजी उत्पादों की खपत काफी कम हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं बचा है। इसके साथ ही निवेश भी काफी कम हो गया है। वहीं बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है। अर्थशास्त्रियों को आशंका है कि मार्च महीने तक विकास दर 6.5 फीसदी हुई है।