केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान जारी कर दिया है। यह राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की 10वीं किस्त है। गुरुवार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 17 राज्यों को मासिक पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) 9,871 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआडी अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की थी।