ऑनलाइन खरीदारी: 72 फीसदी ग्राहक चाहते हैं, ई-कॉमर्स कंपनियां देती रहें छूट

लोकल सर्किल्स के सर्वे के मुताबिक, महामारी के वजह से पिछले 12 महीने में देश में ऑनलाइन खरीदारी मुख्यधारा में आ गई है। 49 फीसदी ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 43 फीसदी लोगों ने पिछले छह महीने में ऑनलाइन खरीदारी के दौरान इस बात की जानकारी मांगी कि संबंधित उत्पाद किस देश में बना है। यह सर्वे देश के 394 जिलों के 82,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत पर आधारित है। इसमें 62 फीसदी पुरुष और 38 फीसदी महिलाएं हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम-2020 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। माना जा रहा है कि इन संशोधनों से ऑनलाइन मंचों की छूट या सेल पर अंकुश लग सकता है।

नए नियमों से प्रभावित हो सकता है ग्राहकों का हित : आईएएमएआई
उद्योग संगठन आईएएमएआई ने कहा कि प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियम न केवल ई-कॉमर्स कंपनियों बल्कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को सेवाएं प्रदान करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए भारी अनिश्चितता पैदा कर सकता है। इससे ग्राहकों का हित प्रभावित हो सकता है। सरकार की ओर से 21 जून को जारी ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे में ई-कॉमर्स मंचों पर धोखाधड़ी वाली तेज बिक्री और माल एवं सेवाओं की गलत बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

ऑनलाइन खरीदारी में बचत का मौका
सर्वे में कहा गया है कि बड़ी संख्या में ग्राहक आज खरीदारी के लिए ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह खरीदारी का सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। ऑनलाइन मंचों पर प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश की जाती है। ग्राहकों का कहना है कि ऑनलाइन सेल में खरीदारी सस्ती होती है और इसमें उन्हें बचत करने का मौका मिलता है। ऐसे कठिन समय में यह काफी महत्वपूर्ण है।