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Biz Updates: एलआईसी को राहत, 10% सार्वजनिक हिस्सेदारी के मानदंड को पूरा करने के लिए सेबी ने और तीन साल दिए

Wed, 15 May 2024 05:19 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Biz Updates: जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बाजार नियामक सेबी ने 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए 16 मई 2027 तक तीन साल का अतिरिक्त समय दिया है। फिलहाल एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी 96.50 प्रतिशत और सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.50 प्रतिशत है।
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बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बाजार नियामक सेबी ने 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए 16 मई 2027 तक तीन साल का अतिरिक्त समय दिया है। फिलहाल एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी 96.50 प्रतिशत और सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.50 प्रतिशत है।

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एलआईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, 'भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 मई 2024 को पत्र के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम को 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए तीन साल का अतिरिक्त समय देने के फैसले की जानकारी दी।’ बीमा कंपनी के अनुसार, एलआईसी के लिए 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की संशोधित समयसीमा 16 मई 2027 या उससे पहले है।

एयर इंडिया की कुछ उड़ानें रद्द
सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार को कुछ उड़ानें रद्द कर दीं क्योंकि एयरलाइन क्रू रोस्टरिंग सिस्टम की समस्या से जूझ रही है। सूत्रों ने बताया कि सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं, इसलिए इसका असर केबिन क्रू और पायलटों के शेड्यूल पर पड़ रहा है। दिल्ली हवाईअड्डे पर, सुबह 1.50 बजे से रात 8 बजे के बीच की एयर इंडिया एक्सप्रेस की सात उड़ानें रद्द की गई हैं। अन्य हवाईअड्डों पर भी उड़ानें रद्द की गईं हैं।
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एलजी ने पेश किया एआई से लैस टीवी
एलजी ने भारतीय बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस टीवी पेश किया है। कंपनी की भारत केंद्रित उत्पादों को बढ़ाने की योजना है। एलजी को होम एंटरटेनमेंट में इस साल 25-30 फीसदी वृद्धि की उम्मीद है। भारतीय टीवी बाजार में कंपनी का हिस्सा 27 फीसदी है।

एलएंडटी फाइनेंस ने पेश किया कंप्लीट होम लोन
एलएंडटी फाइनेंस लि. ने मकान खरीदारों के लिए कंप्लीट होम लोन सुविधा पेश की है। इसमें ग्राहकों को मकान खरीदने के साथ होम डेकोर के लिए भी फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। खास बात है कि ये सुविधाएं ग्राहकों को डिजिटल प्रक्रिया के जरिये मिलेगी।

विंडफॉल टैक्स में 2,700 रुपये प्रति टन की कटौती
भारत ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती की है। विंडफॉल टैक्स को प्रति टन 8,400 रुपये से घटाकर 5,700 रुपये कर दिया गया है। इस तरह प्रति टन 2,700 रुपये की कटौती की गई है। नई दर 16 मई से प्रभावी मानी जाएगी। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। 

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