आईएमएफ ने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया है। इसके पीछे अनुकूल जनसांख्यिकी, बड़ा घरेलू बाजार और लगातार हो रहे आर्थिक सुधार प्रमुख वजह हैं। हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को उत्पादकता बढ़ाने, निजी निवेश मजबूत करने और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने पर ध्यान देना होगा। इन मुद्दों पर भारत के साथ होने वाली आगामी समीक्षा में भी चर्चा की जाएगी।
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भारत को आने वाले वर्षों में अपनी आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए कुछ अहम क्षेत्रों में सुधार करना होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि देश को काम करने की क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के साथ निजी निवेश को भी मजबूत करना होगा। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां तेजी से पैदा करनी होंगी। आईएमएफ के मुताबिक, मध्यम अवधि में 6.8 फीसदी की संभावित विकास दर हासिल करने के लिए इन तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है।
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भारत की संभावित विकास दर का अनुमान क्यों बढ़ाया गया?
आईएमएफ ने अक्टूबर में जारी अपनी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया था। इस बढ़ोतरी के पीछे तीन प्रमुख वजहें बताई गई हैं।
भारत में कामकाजी उम्र की आबादी के लिहाज से अनुकूल परिस्थितियां हैं। देश का घरेलू बाजार बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। इससे वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती है।
भारत में आर्थिक ढांचे से जुड़े सुधार लगातार हो रहे हैं। आईएमएफ ने इन्हें भी विकास दर का अनुमान बढ़ाने की एक वजह माना है। विकास दर बढ़ाने के लिए भारत को किन तीन मोर्चों पर काम करना होगा?
आईएमएफ की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि भारत को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। खासतौर पर इस बात पर ध्यान देना होगा कि देश में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। उन्होंने तीन जरूरी क्षेत्रों का जिक्र किया।
काम करने की क्षमता बढ़ाना: देश में उपलब्ध संसाधनों और श्रम का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, ताकि कम समय और संसाधनों में अधिक उत्पादन किया जा सके।
निजी निवेश को बढ़ावा देना: निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इससे देश में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिल सकती है।
अच्छी नौकरियां पैदा करना: रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने होंगे। साथ ही ऐसी नौकरियों के सृजन पर जोर देना होगा, जिनकी गुणवत्ता बेहतर हो।
भारत के साथ होने वाली समीक्षा में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
जूली कोजैक ने बताया कि इन मुद्दों पर भारत के साथ होने वाली आर्टिकल-4 समीक्षा के दौरान चर्चा की जाएगी। इस समीक्षा में किसी देश की आर्थिक स्थिति और नीतियों का आकलन किया जाता है। भारत के मामले में उत्पादकता बढ़ाने, निजी निवेश मजबूत करने और अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा करने जैसे विषयों पर बात होगी।
वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए विकास दर का अनुमान कितना है?
आईएमएफ ने पिछले महीने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में भी बढ़ोतरी की थी। वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमान जुलाई में लगाए गए 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया। वहीं, वित्त वर्ष 2028 के लिए भी अनुमान 6.7 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया है। कोजैक ने कहा कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार मजबूत हैं और उसने कई चुनौतियों के बावजूद अच्छी मजबूती दिखाई है।