उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर रिहा किए गए एक कारोबारी की पुलिस रिमांड को 'घोर अवमानना' करार देते हुए सोमवार को कहा कि वह गुजरात उच्च न्यायालय से मजिस्ट्रेटों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए कहेगा। गुजरात के एक कारोबारी को पुलिस हिरासत में भेजे जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत ने उस व्यक्ति की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर 10 जनवरी को कुछ पुलिस अधिकारियों और सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया था।
शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि उसने पिछले साल 8 दिसंबर को याचिकाकर्ता तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें धोखाधड़ी के मामले में 13 से 16 दिसंबर, 2023 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को इस मामले पर फिर सुनवाई की। कुछ प्रतिवादियों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि उनके पक्ष की ओर से गलती की गई है। उन्होंने कहा, 'यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका बचाव किया जा सकता है या इसका बचाव किया जाना चाहिए। असली कारण यह है कि यह स्पष्ट रूप से गलती का मामला है।
पीठ ने कहा कि शाह को अग्रिम जमानत देने का शीर्ष अदालत का आठ दिसंबर, 2023 का आदेश स्पष्ट था और इसे मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष भी रखा गया था। अदालत ने कहा, "हमें गुजरात उच्च न्यायालय से मजिस्ट्रेटों को उचित प्रशिक्षण देने और राज्य सरकार से अपने अधिकारियों को ठीक से शिक्षित करने के लिए कहना होगा।" मेहता ने पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश को गलत तरीके से पढ़ने वाले पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
सुनवाई के दौरान पीठ को गुजरात की एक प्रथा के बारे में भी बताया गया, जहां आवेदक को अग्रिम जमानत देने वाले आदेश में इस बात का उल्लेख होता है कि जांच अधिकारी को अपनी रिमांड के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। पीठ ने टिप्पणी की, 'यदि आप इस प्रथा का पालन करते हैं तो गुजरात को शिक्षित होने की आवश्यकता है।' पीठ ने कहा, 'मजिस्ट्रेटों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। आपके पास अहमदाबाद में इतनी सुंदर (प्रशिक्षण) अकादमी है।
पीठ ने कहा कि यह उचित होगा कि शीर्ष अदालत के फैसले से पहले गुजरात उच्च न्यायालय की भी सुनवाई हो। न्यायालय ने महापंजीयक के माध्यम से उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। शाह के वकील ने इससे पहले शीर्ष अदालत में आरोप लगाया था कि उनसे 1.65 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मामले में शिकायतकर्ता की मौजूदगी में उन्हें धमकाया गया, पीटा गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पीठ ने 10 जनवरी को, "ऐसा लगता है कि गुजरात अलग कानूनों का पालन करता है। यह दुनिया की हीरा राजधानी (सूरत) में हो रहा है। यह हमारे आदेशों का शुद्ध उल्लंघन है।"