केंद्र सरकार ने विदेशी वाहन निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर वे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करते हैं, तो उनके आयात कर में कटौती की जाएगी। विदेशी कंपनियां 8,000 इलेक्ट्रिक कारें 15 फीसदी टैक्स पर पांच साल तक भारत में मंगा सकेंगी, लेकिन उन्हें तीन साल में स्थानीय उत्पादन भी शुरू करना होगा।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
केंद्र सरकार उन विदेशी वाहन निर्माता कंपनियों को आयात शुल्क (टैक्स) में राहत देगी, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण में निवेश का वादा करेंगी। इसका मकसद देश में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है।
विज्ञापन
सरकार की नई ईवी नीति के मुताबिक, जो विदेशी वाहन निर्माता कंपनियां भारत में ईवी का संयंत्र लगाने के लिए कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, उन्हें 8,000 ईवी सिर्फ 15 फीसदी टैक्स देकर भारत में मंगाने की इजाजत दी जाएगी। अभी इन वाहनों पर 70 से 100 फीसदी तक का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन निवेश के बदले यह टैक्स घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।
सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों को मंजूरी मिलने के तीन साल के भीतर भारत में अपने ईवी संयंत्र की शुरुआत करनी होगी। साथ ही उन्हें वाहनों के विनिर्माण में निश्चित मात्रा में स्थानीय सामग्री का भी उपयोग करना होगा। यह शर्त 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के तहत रखी गई है।
सरकार ने सोमवार को इस योजना के नियम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं, जिससे अब इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां इसमें आवेदन कर सकेंगी। अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन की प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो सकती है और यह कम से कम 120 दिनों तक खुली रहेगी।
भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले साल 15 मार्च को यह योजना अधिसूचित की थी। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, उन्हें मंजूरी मिलने के बाद 5 साल तक महंगी इलेक्ट्रिक कारें (जिनकी कीमत कम से कम 35,000 डॉलर हो) सिर्फ 15 फीसदी टैक्स पर भारत में मंगाने की इजाजत मिलेगी। इसका मकसद दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) बनाने के लिए आकर्षित करना है।