इस वित्त वर्ष के दौरान सरकार के कर संग्रह के लक्ष्य से चूकने की चर्चाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने हर महीने 1.10 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 के बाकी बचे चार महीनों के लिए है। मंत्रालय के सूत्रों से मंगलवार को यह जानकारी मिली। गौरतलब है कि सरकार जीएसटी संग्रह में कमी की समस्या से जूझ रही है। 18 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में भी इस पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है।
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने शीर्ष कर अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की और उन्हें अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों को विशेष रूप से क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इससे किसी भी करदाता को परेशानी न हो।