फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चिदंबरम बोले: 'UPA के अंतिम वर्ष में राजकोषीय घाटा 4.5 फीसदी था, NDA के कार्यकाल में 2023-24 में 5.8 फीसदी'

Sun, 04 Feb 2024 10:35 PM IST
निर्मल कांत बिजनेस डेस्क, अमर अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Fiscal Deficit: कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी सरकार में उतार-चढ़ाव आते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर राजग महामारी वर्ष (2020-21 और 2021-22) की ओर इशारा करता है, तो सप्रंग अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट (2008-09) और टेपर टैंट्रम (2013-14) के वर्षों की ओर इशारा करता है।
विज्ञापन
पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि सप्रंग सरकार के अंतिम वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा 4.5 फीसदी था। जबकि, राजग सरकार में 2023-24 में यह 5.8 फीसदी रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान तब सामने आया है, जब सरकार ने राजकोषीय सुधार किए जाने का जिक्र किया है। 

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में 'बुलहॉर्न' (मेगाफोन) के लिए कोई जगह नहीं है। चिदंबरम ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि राजग सरकार की ओर से राजकोषीय सुधार और 2023-24 में राजकोषीय घाटे के 5.8 फीसदी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। याददाश्त कमजोर है, इसलिए मैं विद्वान टिप्पणीकारों से प्रेरणा लेता हूं। सप्रंग के कार्यकाल में 2007-08 में राजकोषीय घाटा 25 फीसदी था। सप्रंग के अंतिम वर्ष (2013-14) में राजकोषीय घाटा 4.5 फीसदी था। राजग के अंतिम वर्ष (2023-24) में राजकोषीय घाटा 5.8 फीसदी है। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी सरकार में उतार-चढ़ाव आते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर राजग महामारी वर्ष (2020-21 और 2021-22) की ओर इशारा करता है, तो सप्रंग अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट (2008-09) और टेपर टैंट्रम (2013-14) के वर्षों की ओर इशारा करता है। कहानी की मूल बात यह है कि अर्थशास्त्र में 'बुलहॉर्न' के लिए कोई जगह नहीं है। 
विज्ञापन

इससे पहले, गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया था। तब विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अर्थव्यवस्था और सत्ता के लिए राजग का दृष्टिकोण अमीरों के पक्ष में है और बजट में न तो हर साल दो करोड़ नौकरियों के वादे के बारे में बाद की गई है और न ही महंगाई को कम करने या किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में बात की गई है। चिदंबरम ने आरोप लगाया था कि यह अमीरों की, अमीरों के लिए सरकार है। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें