वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले कार्यालय बनाते समय अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। आज हम देखते हैं कि इमारतें कैसे हरित और ऊर्जा की कम खपत करने वाली बनेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों और व्यापार समुदायों समेत प्रत्येक हितधारक के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।वित्त मंत्री ने सीबीडीटी के नए कार्यालय की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में कहा कि व्यापार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर सरकार ध्यान दे रही है। इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। नई इमारत बनाने के अलावा इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों को बिजली की कम खपत करने वाला कैसे बनाया जाए।
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उन्होंने कहा कि पहले कार्यालय बनाते समय अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। आज हम देखते हैं कि इमारतें कैसे हरित और ऊर्जा की कम खपत करने वाली बनेंगी। अब तो आयात-निर्यात एजेंट, महिला अधिकारियों व उनके बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं।
दिवालिया कानून में संशोधन की तैयारी
सरकार तनावग्रस्त संपत्तियों की समाधान प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाने के लिए दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, समाधान प्रक्रिया में देरी से इन संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है। इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। संशोधन प्रस्ताव अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र में पेश हो सकता है। आईबीसी कानून को 2016 में लागू किया गया था।