नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सहित कृषि क्षेत्र के लिए जिन उपायों की घोषणा की है, उनसे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी।
कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कोविड-19 आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का ब्योरा जारी करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कुल 1.63 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने के लिए कानून में संशोधन की भी घोषणा की।
आवश्यक वस्तु अधिनियम से होगा फायदा
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बिक्री के लिए अपनी पसंद के बाजार में कहीं भी बेचने की सुविधा देने को भी एक नया कानून बनाया जाएगा। कुमार ने ट्वीट किया कि, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सहित किसानों के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इससे किसानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और उन्हें अपनी उपज के लिए आकर्षक मूल्य मिल सकेगा।'
कृषि क्षेत्र के लिए शुरू होगा नया दौर- अमिताभ कान्त
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने भी कहा कि ये उपाय भारतीय किसान और कृषि क्षेत्र के लिए एक नया दौर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्चक वसतु अधिनियम में संशोधन से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए अधिक स्वायत्ता होगी।