क्रिप्टो करेंसी के साथ-साथ डिजिटल गोल्ड भी रेगुलेटरी दायरे में आ सकता है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसमें बताया गया कि सरकार डिजिटल गोल्ड को भी रेगुलेटरी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय, पूंजी बाजार नियामक (सेबी) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) तीनों मंथन कर रहे हैं।
इसलिए बढ़ रही हैं चिंताएं
रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी या फिर डिजिटल गोल्ड में निवेश में अनियंत्रित उतार-चढ़ाव और निवेशकों की सुरक्षा की कमी के चलते इनको लेकर लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार की योजना गैर-रेगुलेशन वाले एसेट्स में पारदर्शिता लाने और निवेशकों को लुभाने के लिए कंपनियों की तरफ से बढ़ा-चढ़ाकर किए जाने वाले दावों पर रोक लगाने की है।
इस योजना पर काम कर रही सरकार
सरकार डिजिटल गोल्ड को एक सिक्योरिटीज के रूप में कैटेगराइज (वर्गीकृत) करने की योजना पर आगे बढ़ रही है और इसके लिए सेबी एक्ट और सिक्योरीटीज कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले साल फरवरी में आम बजट पेश करते हुए इन संशोधन का ऐलान किया जा सकता है।
इस तरह आया था प्रस्ताव
डिजिटल गोल्ड पर रेगुलेशन के प्रस्ताव से पहले सेबी ने बीते सितंबर और अक्टूबर में रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स पर रोक लगाई थी कि वे डिजिटल गोल्ड और दूसरे गैर-रेगुलेशन वाले एसेट्स में निवेश से जुड़े प्रोडक्ट्स नहीं ऑफर कर सकते हैं। इसी के बाद अब डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करने का प्रस्ताव आया है।