ministry of personnel public grievances and pensions
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कार्मिक मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों को लेकर बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को दिए जाने वाले कई प्रोत्साहनों और भत्तों को वापस लेने का फैसला किया है। यह आदेश 23 सितंबर से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इससे पहले सरकार ने 10 फरवरी 2009 को इस विशेष भत्ते के लिए एक आदेश जारी किया था। जिसे विशेष भत्ता कहा जाता है। इसमें तीन अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) शामिल है। सूत्रों की मानें तो पूर्वोत्तर राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को इस फैसले की वजह बताया जा रहा है।
डीओपीटी के आदेश के मुताबिक, केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनात आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और विशेष भत्ते को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। आदेश में कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करने के दौरान दिए जाने वाले एक विशेष भत्ते को भी वापस ले लिया गया है, जो अन्य भत्तों के अलावा उनके मूल वेतन के 25 फीसदी की दर से दिया जाता है।