सवाल: क्या होम लोन की ईएमआई भरने वालों को कोई राहत मिली है?
जवाब: नहीं, यह घर खरीदारों के लिए एक झटके की तरह है। धारा 24(b) के तहत सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर ब्याज कटौती की सीमा पिछले कई वर्षों से 2 लाख रुपये पर स्थिर है। रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसे तीन लाख रुपये किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसे नहीं बढ़ाया गया।
सवाल: अगर मेरी सैलरी 24 लाख रुपये है और मेरा अपना घर भी है, तो मुझे क्या चुनना चाहिए?
जवाब: अगर आप दूसरे शहर में नौकरी के कारण किराए पर रहते हैं और आपके पास होम लोन भी है, तो पुरानी रिजीम आपके लिए 'गेम-चेंजर' हो सकती है। उदाहरण के लिए, 24 लाख रुपये की आय पर नई रिजीम में आपको लगभग 4.1 लाख रुपये टैक्स देना होगा। वहीं, पुरानी रिजीम में अगर आप 1.5 लाख (80C), 2 लाख (होम लोन ब्याज) और 3.8 लाख रुपये का क्लेम करते हैं, तो आपका टैक्स घटकर 3.1 लाख रुपये रह जाएगा। यानी पुरानी रिजीम चुनने पर आपको सीधे 1 लाख रुपये की बचत होगी।
सवाल: क्या बचत खाते या एफडी के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ी है?
जवाब: जी नहीं, छोटे बचतकर्ताओं को यहां भी निराशा हाथ लगी है। धारा 80TTA के तहत बचत खाते के ब्याज पर मिलने वाली 10,000 रुपये की छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि इसमें टर्म डिपॉजिट (सावधि जमा) को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर अन्य लोगों को एफडी ब्याज पर धारा 80 के तहत कोई छूट नहीं मिलती।