जी-20 के वित्त मंत्री जहां अगले महीने धनाढ्यों पर संपत्ति कर लगाने की तैयारी में हैं। इस बीच, एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि इन देशों के 68 प्रतिशत लोग, जिनमें भारत के 74 प्रतिशत लोग शामिल हैं, वैश्विक भूख, असमानता और जलवायु संकट से निपटने के इस विचार का समर्थन करते हैं।
अर्थ4ऑल इनिशिएटिव और ग्लोबल कॉमन्स अलायंस के इस सर्वेक्षण में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के 22,000 नागरिकों को शामिल किया गया। सुपर-रिच (अत्यधिक अमीरों) पर लेवी के प्रस्ताव पर 2013 से चर्चा चल रही है और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन हाल के वर्षों से बढ़ रहा है।
G20 के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील का उद्देश्य धन के कराधान पर आम सहमति बनाना है और जुलाई में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा के लिए जोर देने की संभावना है। गैब्रियल जुकमैन, जो एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और कर न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रगतिशील अंतरराष्ट्रीय कराधान के लिए ब्राजील के जी 20 प्रस्ताव के पीछे एक प्रमुख चेहरा हैं। वे मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि "अल्ट्रा-रिच पर एक वैश्विक न्यूनतम कर" कैसे काम कर सकता है और यह कितना बढ़ाया जा सकता है।
जुकमैन के मुताबिक, सुपर-रिच आम लोगों की तुलना में काफी कम टैक्स देते हैं। प्रस्ताव का उद्देश्य एक नया अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। हर देश में अरबपतियों को सालाना करों में कम से कम 2 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
अर्थ4ऑल के सह-प्रमुख ओवन गैफनी ने कहा, "भारतीय जलवायु और प्रकृति में एक बड़ा सुधार चाहते हैँ। 68 प्रतिशत भारतीय अगले एक दशक के भीतर सभी आर्थिक क्षेत्रों में नाटकीय सुधारों की मांग करते हैं। यह एक मजबूत जनादेश है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
चौहत्तर प्रतिशत भारतीय अत्यधिक अमीरों पर कर लगाने का समर्थन करते हैं। 71 फीसदी भारतीय यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पक्ष में हैं। 74 फीसदी लोग उन नीतियों का समर्थन करते हैं, जो उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को प्रोत्साहित करती हैं और 76 फीसदी बेहतर कार्य और जीवन में संतुलन चाहते हैं।
68 फीसदी भारतीयों का मानना है कि अगले दशक में दुनिया को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों- बिजली उत्पादन, परिवहन, भवन, उद्योग और खाद्य क्षेत्र में नाटकीय कदम उठाने की जरूरत है। सर्वेक्षण में शामिल 81 प्रतिशत भारतीयों ने "अच्छी अर्थव्यवस्थाओं" की ओर बदलाव का समर्थन किया। उनका मानना है कि आर्थिक विकास की तुलना में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।