भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को सस्ती दर पर एक लाख करोड़ रुपये तक की दीर्घ कालिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTRO) योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कृषि, खुदरा, दवा एवं एमएसएमई सहित कई क्षेत्रों को बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने के उद्येश्य से बैंकों को धन उपलब्ध कराया जाता है। जरूरत होने पर इस सुविधा का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
नौ अक्तूबर को की थी घोषणा
मालूम हो कि रिजर्व बैंक ने नौ अक्तूबर को जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के समय विकास और नियामकीय नीतियों पर जारी वक्तव्य में इसकी घोषणा की थी। तब केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वह तीन साल की अवधि के लिए कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये तक की रशि का नीतिगत दर रेपो की फ्लोटिंग दर पर टीएलटीआरओ सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किया जाने वाला निवेश 'हेल्ड टु मैच्युरिटी (एचटीएम)' के तौर पर वगीकृत होगा।
एचटीएम पोर्टफोलियो के लिए तय 25 फीसदी निवेश की सीमा से अधिक होने पर भी बैंक को इसमें निवेश की अनुमति होगी। सुविधा के तहत किए जाने वाले सभी निवेश को वृहत निवेश नियम (एलईएफ) की गणना से भी छूट होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पात्र सभी बैंक टीएलटीआरओ सुविधा के तहत भागीदारी कर सकेंगे।
इस सुविधा के तहत उपलब्ध होने वाले नकदी को बैंकों कृषि, कृषि अवसंरचना, खुदरा, एमएसएमई और दवा तथा चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्रों, गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर में लगाना होगा। ऐसे पत्रों में उनके 30 सितंबर 2020 के निवेश के ऊपर उन्हें यह निवेश की अनुमति होगी।
आज से 31 मार्च 2021 तक खुली है योजना
रिजर्व बैंक ने कहा कि टीएलटीआरओ योजना के तहत मिलने वाली नकदी को बैंक इन क्षेत्रों को कर्ज और अग्रिम देने में भी उपयोग कर सकते हैं। योजना 22 अक्तूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक खुली रहेगी। रिजर्व बैंक ने एक अन्य अधिसूचना में बैंकों को टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत उपलब्ध धन को उनकी परिपक्वता से पहले ही भुगतान का भी विकलप दिया है। इन्हें इस साल के शुरू में जारी किया गया था।