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NACH: बैंक में छुट्टी होने पर भी खाते से निकलेगी EMI, जमा होगी सैलरी, जानिए क्या है नई व्यवस्था

Fri, 04 Jun 2021 02:24 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एक अगस्त 2021 से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिर्फ बैंकों के कार्य दिवसों पर ही नहीं, बल्कि हर दिन उपलब्ध होगा।
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लेनदेन (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
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विस्तार
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक समाप्त हो गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एक अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) हर दिन उपलब्ध होगा। वर्तमान में यह सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध रहती है। 

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क्या है NACH?
NACH एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है, जिसके जरिए कंपनियां और आम आदमी हर महीने के जरूरी लेनदेन को आसानी से करते हैं। अब एक अगस्त 2021 से यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। एनएसीएच सर्विस को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) चलाता है। 

नए सिस्टम का आप पर क्या पड़ेगा असर?

  • बैंक में छुट्टी होने पर भी खाते से कट जाएगी ईएमआई - यदि यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी, तो बैंक में छुट्टी होने पर भी आपके बैंक खाते से आपकी ईएमआई कट जाएगी। म्यूचुअल फंड, लोन की ईएमआई, टेलीफोन सहित सभी बिलों का भुगतान अब बैंक की छुट्टी रहने पर भी हो जाएगा। 
  • छुट्टी के दिन भी आएगी सैलरी - मौजूदा समय में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बैंक में छुट्टी के दिन आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती है। लेकिन अगर यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी, तो छुट्टी के दिन भी आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे।

बल्क लेनदेन के लिए लाभदायक है NACH 

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इसके जरिए बल्क लेनदेन किए जाते है। इसके जरिए सैलरी, शेयरधारकों को डिविडेंड, ब्याज और पेंशन ट्रांसफर जैसे भुगतान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली, टेलीफोन व पानी के बिल का भुगतान भी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के जरिए किया जाता है। आमतौर पर इसके जरिए बल्क पेमेंट की जाती हैं।

डीबीटी के एक प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा एनएसीएच
दरअसल आरबीआई गवर्नर ने बताया कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस डीबीटी के एक लोकप्रिय और प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है। इससे लाभार्थियों को बड़ी संख्या में सरकारी सब्सिडी के हस्तांतरण में मदद मिली है।

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