मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि बिहार को जल्द विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनायेंगे।
नीतीश ने सोमवार को अपने आवास पर 'जनता के दरबार' के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की बिहार की मांग अब निर्णायक दौर में पहुंच गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा इसलिये चाहता है क्योंकि वह पिछड़ेपन का शिकार है।
नीतीश ने कहा कि बिहार प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आधारभूत संरचना, मानव सूचकांक, रेल मार्ग, राष्ट्रीय उच्च पथ, विकास खर्च और प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।
उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों से भी बिहार प्रति व्यक्ति आय में पीछे है। ऐसे में बिहार को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने और आगे बढ़ने के लिये विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिये।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पिछड़े राज्यों का मानक तय करने के बारे में एक कमेटी बनाने के बारे में घोषणा की थी।
इस घोषणा पर जब नीतीश कुमार का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि यह नई बात नहीं है। लोकसभा में बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण और उसके बाद बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों के लिए कसौटी तय करने का ऐलान कर चुकी है।