राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार पर ‘जनादेश की डकैती’ का आरोप लगाते हुए बिहार के राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। रविवार को राजद ने कहा कि वह एक सप्ताह के अंदर अदालत जाएगी।
राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि जदयू और भाजपा किस तरह की राजनीति कर रही है। राजद नेता ने नीतिश कुमार को चुनौती दी कि वह दलित, महादलित और अन्य पिछड़े वर्ग वाले लोगों के प्रभाव वाले किसी क्षेत्र में सभा करें।
उन्होंने दावा किया कि नीतिश कुमार को लोगों के रोष का सामना करना पड़ेगा। राजद नेता ने कहा कि हर जनादेश का अपना एक चरित्र होता है और बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों और ऊंची जातियों के कुछ प्रगतिशील तबकों ने पूर्ववर्ती सरकार के लिए मतदान किया था। लेकिन जदयू द्वारा महागठबंधन तोड़ देने से वह जनादेश गिर गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए कुमार को आमंत्रित करने का राज्यपाल का फैसला बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एसआर बोम्मई मामले के फैसले के अनुसार सरकार गठित करने की संभावना तालशने के लिए सबसे बड़े दल या चुनावी गठबंधन को बुलाना अनिवार्य है।