वार्ड सदस्य महासंघ रोहतास के बैनर तले शनिवार को वार्ड सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों और अधिकारों को लेकर जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने की अध्यक्षता महासंघ के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने की। इसके साथ ही संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में एक पदयात्रा भी निकाली।
अधिकारों का हनन
महासंघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि ग्रामीण सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले वार्ड सदस्यों के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्यों का मानदेय लंबित है और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में अनुरक्षण अनुदान की राशि भी लंबे समय से बकाया है। इसके अलावा उन्हें नली-गली योजना में भी कार्य नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे सड़कों पर आंदोलन करेंगे।
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अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप
वार्ड सदस्यों ने बीडीओ, पंचायत सचिव और मुखिया पर तानाशाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बैठक में उन्हें शामिल किए बिना योजनाओं को स्वीकृत किया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हर घर नल-जल योजना में अधिकारियों की मिलीभगत से धांधली और सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी वरीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती और इसके विपरीत वार्ड सदस्यों को धमकाया जाता है।
संघ की मांगें
संघ ने वार्ड सदस्यों पर हो रहे अत्याचारों और योजना में चल रही कमीशनखोरी की जांच कराने, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, वार्ड सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपए करने, वार्ड सदस्यों को पेंशन लागू करने, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का भत्ता सीधे खाते में भेजने और सात निश्चय योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संवेदकों से काम कराए जाने की जांच कराने की मांग की है।