विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बैठक की।
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दो फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधान मंडल के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सत्र के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, चिकित्सा, सफाई, पार्किंग सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों, इसे लेकर बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विधान सभा वाचनालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विधान सभा अध्यक्ष ने बताया कि यह बजट सत्र लंबा होगा, जिसमें कुल 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण, प्रश्नकाल, वित्तीय कार्य, गैर-सरकारी संकल्प सहित कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होंगे।
आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें
डॉ. प्रेम कुमार ने माननीय सदस्यों द्वारा जनहित से जुड़े कार्यों के लिए दिए गए आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, लंबे समय से लंबित आश्वासनों, निवेदनों, याचिकाओं और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के निपटारे को लेकर चिंता जताते हुए सचिवालय और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रश्नों के उत्तर समय पर उपलब्ध कराए जाएं और इसके लिए विभागीय नोडल पदाधिकारी विधानसभा से संबंधित शाखा के साथ बेहतर समन्वय रखें।
अधिकारियों ने नहीं आने पर अध्यक्ष नाराज
बैठक में कुछ विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष प्रेम कुमार ने नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधान सभा की समितियों की बैठकों में भी वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी होगी। इसके साथ ही विधानसभा और विधान परिषद में लगे सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा, सफाई और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं को पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए।
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संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा?
वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार विधानमंडल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने विभागीय नोडल अधिकारियों को प्रोएक्टिव रहने का निर्देश देते हुए कहा कि आगे से वरिष्ठ अधिकारी ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में स्वयं उपस्थित रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से जुड़े प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।